UGC New Rule: हाल ही में UGC (University Grants Commission) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत देश के हर हायर इंस्टिट्यूट के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया हैं। जिससे भारत देश के हायर इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर शिक्षक और कर्मचारियों के बीच इसका काफी फर्क पड़ने वाला हैं।
आज के अपने इस आर्टिकल में हम जानेंगे की UGC (University Grants Commission) के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत देश के हर हायर इंस्टिट्यूट के लिए क्या नया ड्राफ्ट जारी किया गया हैं? इसकी संपूर्ण जानकारी आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं।
UGC New Rule for HEIs: भारत देश के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में 27 फरवरी 2025 को UGC (University Grants Commission) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत देश के हर हायर इंस्टिट्यूट के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया हैं। जिसके तहत भारत देश के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर शिक्षक और कर्मचारियों के भेदभाव को खत्म किया जाएगा और (Non-Discrimination) को बढ़ावा दिया जाएगा।
हाल ही में 27 फरवरी 2025 को UGC (University Grants Commission) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत देश के हर हायर इंस्टिट्यूट के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर शिक्षक और कर्मचारियों के जाति, लिंक और स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए।
शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर शिक्षक और कर्मचारियों को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जाए और एक सुनिश्चित मौहल तैयार किया जाए।
UGC ड्राफ्ट के नियम की कुछ जरूरी बातें
झूठी शिकायतों पर दंड: अगर कोई भी अनजान व्यक्ति झूठी शिकायत करता है। तो प्रशासन द्वारा उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उसे उचित से उचित दंड दिया जाए।
भेदभाव की शिकायत: HEIs को एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना होगा, जहां छात्रों से होने वाले भेदभाव की शिकायत सभी छात्र इस ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते है।
इक्वलिटी हेल्पलाइन: शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए 24×7 हेल्पलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र और छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।
सख्त कार्रवाई: UGC (University Grants Commission) के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत देश के हर हायर इंस्टिट्यूट के लिए नये नियम लागू किये हैं और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट इन नियमों का पालन नहीं करता है। तो उस इंस्टिट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किन संस्थानों पर लागू होंगे यूजीसी के नए नियम
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए गए शैक्षिक संस्थान।
भारत देश में जो कोई भी संस्थान उच्च शिक्षा प्रदान करता है यानी कि उच्च शिक्षा से जुड़े कोर्स करवाता हैं। उन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतगर्त लाया जायगा।
भारत देश के जिन संस्थानों को मनित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। उन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतगर्त लाया जायगा।
भारत देश में जो कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा घोषित किये गए है। उन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतगर्त लाया जायगा।
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